आटपाडी:मिरज – वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली जिल्हा संपर्कप्रमुख मा. संजय भूपाल कांबळे यांनी आपल्या प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे की,

बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा नुकतेच मिरज शहरात पार पडलेला,

बांधकाम कामगारा साठीच्या गृहउपयोगी भांड्यांचा संच वाटपाचा कार्यक्रम कामगार मंत्री महोदयांच्या माध्यमातून पार पडला. यामध्ये तीन हजार लोकांना संसार उपयोगी भांडी साहित्य वाटप करण्यात आले असे समजते. त्यामध्ये किती खरे बांधकाम कामगार होते हे एकतर मंत्री महोदयांना किंवा देवालाच ठाऊक असेल.

मंत्री महोदयांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या पैकी  किती खरे बांधकाम कामगार आहेत याची खातरजमा केली आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे बांधकाम कामगारांचा पैसाचा वापर राजकीय सत्ताधारी पक्ष आपल्या फायद्यासाठी व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि प्रशासनाला हाताशी घेऊन आपापल्या प्रभागातील श्रीमंत,बागायतदार, नोकरदार, उच्चभ्रू यांचा बांधकाम कामाशी काडीचाही संबंध येत नाही अशा कामगार नसलेल्या लोकांचे राजरोशपणे नोंदणी करून कामगारांच्या हक्काच्या पैसा विविध योजनांच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार नसलेले लोकांना लाभ देत आहेत. सध्य स्तिथीत सांगली जिल्ह्यात नदीकाठच्या गावांना पुराणे वेढले आहे, तेथील नागरिकांना जिल्हाप्रशासनाने सतर्क राहावे अशी सुचना दिलेल्या असताना जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा कामगार मंत्री यांनी सदर भागातील लोकांना सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून नोंदीत असणाऱ्यांना एकत्र करून दि. २६ जुलै २०२४ रोजी शासकीय कार्यक्रम या नावाने संसार उपयोगी भांडीसंच  वितरण करण्याचा कार्यक्रम पार पाडले आहे. वास्तविक पाहता बांधकाम कामगारांना संसार उपयोगी भांडी संच देण्याची योजना ही जुनी आहे.

दि.२७/१०/२०२० रोजीच्या बैठकीत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचे मंडळाच्या १० लक्ष नोंदणीत बांधकाम कामगारांना घर उपयोगी भाडीसंच देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला व त्यानंतर योजनेचा शुभारंभ केला गेला आहे. वारंवार अशी गर्दी करून केवळ आपल्या पक्षाचे तसेच येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे उद्देश लक्षात घेऊन सांगली जिल्ह्यामध्ये  महापुराचे मोठे संकट असताना असे कार्यक्रम घेणे कितपत योग्य आहे हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने मंत्रीमहोदय आणि जिल्हा प्रशासनाने केलेले कार्य न पटणारे आहे. कामगार कल्याणकारी मंडळाचा वापर हा फक्त पक्ष प्रसिद्धीसाठी व स्वतःच्या फायद्यासाठी केला जात आहे.  बांधकाम कामगारांच्या तोंडचा घास पळवला जात आहे. हे मंडळ बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी बनवले आहे कि मंत्र्यांच्या कल्याणासाठी हेच समजत नाही. बांधकाम कामगारांच्या सर्व कल्याणकारी योजना ह्या मंत्राच्या पक्षाच्या कार्यालयातून चालवले जात आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे. बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण तसेच बांधकाम कामगारांचे कल्याण करण्यासाठी शासनाने या मंडळाची स्थापना केली. पण कामगार हा अल्पशिक्षित व कायदेशीर हक्क आणि अधिकारापासून अनभिज्ञ असतो.

आपल्या कुटुंबाचे रोजच्या गरजेसाठी पायपिट करावेच लागते त्याला दररोज वेगवेगळ्या मालकाकडे, कॉन्टॅक्टर, गवंडी किंवा मिळेल ते काम करायला जावे लागते तर अशा परिस्थितीत बांधकाम कामगार स्वतःच्या हक्क आणि अधिकार समजवून घेण्यासाठी जागरूक नसतो पण संविधानाने अशा लोकांच्या हक्क आणि अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी जी कल्याणकारी यंत्रणा उभी केली. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी हे ह्या लोकांचे संरक्षण करतील यासाठी लोकांच्या करातून पगार देऊन यांच्या नेमणूक केली. पण कुंपणच जर शेत खायला लागले तर याची तक्रार कोणाकडे करायची? कामगार आणि सामाजिक दृष्ट्या वंचित घटक हे आदी पासूनच सर्व सोयीसुविधा आणि नैसर्गिक तथा संविधानिक हक्का आणि अधिकारां पासून वंचित ठेवलेला समाज आहे. संविधानिक तरतूदी नुसार कामगार आणि SC, BC व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी काही योजना आणि काही तरतुदी कराव्या लागतात. पण मंत्री आणि अधिकारी अशा योजनांचा आणि तरतुदीचां वापर आपल्या फायद्यासाठी करताना दिसतात. वेळ प्रसंगी नियम आणि कायदा आपल्या परीनं वळवून आपल्या सगेसोयरे मित्रपरिवार आणि कार्यकर्ते पोसण्यासाठी करतात. यात मात्र योजनेचे खरे हक्कदार वंचित राहतात. सत्तेतील लोक व त्यांच्याशी लागेबांधे असणारेच मलई खातात.

कामगार हा परिस्थितीने कमजोर आणि नशिबाने बेजार झालेला असतो तर अशा परिस्थितीत तो आपल्या हक्क आणि अधिकारांचे रक्षण कसे करणार.

आपल्या हक्काचा निधी असा राजरोसपणे चोरताना पाहून नशीबाला दोष देण्याशिवाय त्यांच्या हाती काहीच उरत नाही. मंडळाची स्थापना सन २००७ मध्ये करण्यात आली असून दिनाक ०१ मे २०११ रोजी त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना झाली आहे. तसेच दिनांक ३० जून २०१८ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई,

 मंडळ कार्यकारिणी मध्ये मालक प्रतिनिधी ३ तसेच कामगार प्रतिनिधी ३ सदस्य म्हणून घेण्यास ठराव मंजूर झाले असताना गेले पाच वर्षांपासून मालक प्रतिनिधी तसेच कामगार प्रतिनिधी यांची नियुक्तीच झालेली नाही.

 तसेच  आजतागायत वेगवेगळ्या खाजगी कंपनीला ठेका हे मंडळाचे अध्यक्ष तसेच सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मनमानी पद्धतीने देण्याचे काम सुरु केले आहे. मंडळाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक (ऑडिट) हे गेले २ ते ३ वर्षांपासून केले नाही. ज्यांनी त्यांनी आप आपले खिसे भरून मंडळ रिकामी करण्याचे काम सुरू केले आहे.

मंडळाची स्थापना होऊन बराच काळ लोटला पण खरा बांधकाम कामगार हा नोंदणी आणि हक्काच्या योजने पासून वंचितच आहे. दररोज काम केल्यानंतर एक वेळची त्यांच्या कुटुंबियांची चूल पेटवली जाते,

अशा जीवन मरणाचा संघर्षात त्यांना मंडळाच्या कार्यालयात जाऊन नोंदणी करता येत नाही आणि नोंदणीकृत नसलेल्या कामगार कामावर काम करताना किंवा कामाला जाताना किंवा कामावरून घरी परतत असताना काही अपघात किंवा आकस्मित मृत्यू झाला…. कदाचित कायमचे अपंगत्व आलेस  त्याला एका पैशाचा लाभ देत नाहीत. पण आपल्या फायद्यासाठी मंत्री महोदय बांधकाम कामगार नसलेल्या लोकांना कोटींचे लाभ देतात. सगेसोयरे नां कोट्यवधींचे ‘एस टू’, इतरगुनिना, पागरिया तसेच मफतलाल अश्या खाजगी मर्जीतील कंपनीला बिनभोबाट कंत्राटे देत आहेत. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच आहे.

योजनेचा अर्ज भरायचा आहे,

लाभ घ्यायचा आणि मतदारांना वाटायचा इतकं सोपे आहे. बांधकाम कामगारांचा पैसा म्हणजे “आपला ना आपल्या बापाचा”वाटायला कोणाचे काय जातंय. कुणाचा तर पैसा आणि कुणाचा तर मिजास. मंडळाची अवस्था “कोणीही यावे आणि डल्ला मारून जावे” अशी केली आहे. महाराष्ट्रात लाखो खरे बांधकाम कामगार ज्यांना एक रूपयाचा पण लाभ झाला नाही. अनेक कामगार कामावर काम करताना मृत्यूमुखी पडले पण नोंदणी नसल्यामुळे एक रुपयाची ही नुकसान भरपाई दिली नाही. बांधकाम क्षेत्रच असे आहे कि तिथे नको म्हटले तरी अनेक व्याधी आणि व्यसनांनी कामगार ग्रासतो पण मंडळाला त्यांच्याशी काही देणे घेणे नाही.

फक्त मंडळाच्या नोंदणीत बोगस कामगार तसेच योजनाचा लाभ पण बोगस कामगारांना देत आहेत.. याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांची मानसिकता सुद्धा बोगस झाली असून मंत्र्यांचा कामगारां बद्दलचा कळवळा सुद्धा बोगस आहे. “कामगारा तुझ्या हिताचे जर पाच लोक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारेच टोक असते, वाणीत कामगार हित आहे, करणीत कामगार हित असता, वर्तन तुझ्या मंत्र्यांचे – अधिकाऱ्याचे सारेच चोख असते, गोळी खुशाल घाला, फाशी खुशाल द्यारे, खोटे इथे खर्‍याचे दुसरेच टोक असते, तत्त्वाची जाण असती, बिनडोक अधिकारी नसते, सारे “चलन” तयांचे ते रोखठोक असते, ‘सदभाव’ हक्क आणि अधिकारांचे जर अंतरात असते, चुकले कुणीही नसते, सारेच नोंदणीधारक बांधकाम कामगार कसे असते? कामगार कसे असते?

कामगारांच्या हक्का आणि अधिकार या बद्दल लढताना कोणी दिसत नाही. जो तो आपल्या ताटात काय येईल हेच पाहत आहे. मंडळाचे लचके तोडण्याचे काम चालू आहे. प्रकृती नुसार मोठा मासा लहान माशाला खातो. यात मोठा मासा कोण आहे हे सांगण्याची गरज नाही.

देशात अनेक योजना आहेत अनेक कल्याणकारी मंडळे आहेत. पण ते ज्या समुहा साठी बनवले गेले आहेत त्यांच्या साठीच काम करतात. तुम्हाला PM किसान योजनेचा लाभ बिगर शेती करणारा व्यक्ती घेताना  दिसणार नाही. माथाडी कामगार नसणार व्यक्ती माथाडी चे लाभ घेऊ शकणार नाही.

असे जर असेल तर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ “आओ जाओ घर तुम्हारा” अशी गत का झाली आहे. कोणीही येवून योजना कशी लाटू शकतो? मग तो खुद्द कामगार मंत्री का असोत. मंडळ हे स्वायत्त संस्था असून तीचा वापर मंत्री लोक कसा करू शकतील.  बांधकाम कामगारांचा पैसा खर्या बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीच वापरता यावा आणि कोणीही अन्य व्यक्ती, राजकीय व्यक्ती आणि सरकारी नोकरदार वर्ग याचा फायदा घेऊ शकणार नाही अशी पारदर्शी यंत्रणा राबवली पाहिजे.

बांधकाम कामगार मंडळ अंतर्गत बांधकाम कामगारांना विविध योजने अंतर्गत संसारउपयोगी भांडी संच तसेच इतर विविध वस्तूंचे वाटप केले जाते.सदर वाटप हे बांधकाम विभागात कामगारांच्या साठी जे 1% सेस जमा होते त्याच पैशातून केले जाते.

 शासन यासाठी टेंडर काढून त्यातुन ठरावीक लोकांना ठेका देते जसे की गुनिना, पागरिया इ. सदर ठेके हे सामान्य माणसांना कधीही मिळत नाहीत. सध्या मनुष्य बळ पूरविण्याचा ठेका, ॲम्ब्युलन्स ठेका, संसार सेट ठेका हा पण ठराविक लोकांनाच दिला गेला आहे. तसेच त्यांच्या नावाखाली मंत्रीमहोदय यांच्या पक्षातील म्हणजेच भाजपचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि त्यांचे सगेसोयरे मंडळाच्या सर्व योजना आर्थिक उलाढाल करून वितरण करीत आहेत. हे वास्तव्य सत्य आहे.

सदर दिले जाणारे ठेका हे  बांधकाम कामगारांच्या साठी जमा झालेल्या १ टक्के सेसच्या रकमेतून दिला जाते. हा पैसा बांधकाम कामगारांच्या हक्काचा आहे.

सदर ठेकेदार हा कमी किमतीच्या वस्तु जास्त रक्कम लावुन ठेका घेत असतो. हा ठेका ठेकेदाराला कमी किमतीत सुद्धा दिला जाऊ शकतो, परंतु तसे होताना दिसत नाही. हे सर्व प्रशासनाला पण माहित आहे. परंतु ते सुद्धा मांजर डोळे झाकुन दुध पिल्याची भुमिका बजावत आहे. याचे कारण म्हणजे ठेकेदार प्रशासनाच्या एक नंबर पासुन साखळीतील शेवटच्या घटका पर्यंत कमिशन देत आहे. हे कमिशन हलके फुलके नसुन ते प्रत्येक प्रशासनातील घटकाला लाखो रुपये व काहींना तर कोटीत जाते. हा पैसा कोणाचा आहे? हा पैसा आमचा बांधकाम कामगारांचा आहे.

मग आमचा पैसा हा का वाया घालवला जातो? ठेकेदाराला वरचढ दरामध्ये का ठेका दिला जातो? तसेच वरचढ दरामध्ये ठेका देऊन प्रशासनातील एक नंबर फळी पासून ते शेवटच्या फळी पर्यंत कमिशन पुरविले जाते, त्यामुळे आमच्या बांधकाम कामगारांचा पैसा असा वाया घालवणे हे शासनाचे धोरण आहे का? जर तुम्हाला असे निर्णय घेऊन सर्वांना कमिशन वाटून पैसा वाया घालवायचा असेल तर आम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रात जन आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही.

आमच्याकडे तर अशी माहिती आहे की,  संसार उपयोगी भांडीसंच  जास्त वाटप कराल तेवढे सहाय्यक कामगार आयुक्त, विभागीय आयुक्त व वरच्या फळीतील अधिकाऱ्यांना जास्त कमिशन मिळते. तसेच मंडळाचे काम करणारे अधिकारी हे बांधकाम कामगारांच्या सगळ्या कामात कमिशन घेतल्या शिवाय कामच करीत नाहीत.

तर आमचा बांधकाम कामगारांचा पैसा आमचे प्रतिनिधी म्हणजेच कामगार किंवा मालक प्रतिनिधी मंडळात नसल्यामुळेच असा वाया घालविला जात आहे.

 तसेच सध्या मनुष्य बळ पुरवणेचा ठेका हा ही कामगार मंत्री यांच्या नात्यातील व्यक्तीला दिला आहे, असे कळते वास्तविक पाहता बांधकाम कामगारांचे हक्काचे मंडळ असून जर मंडळ बांधकाम कामगारांचे असेल तर मंडळात काम करणारे कामगार हे बांधकाम कामगारांची पत्नी अथवा सुरक्षित बेरोजगार मुलांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता नुसार काम करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. परंतु तसे न करता  कामगारांच्या मुलांना डावलून, कामगार मंत्री यांनी आपल्या मर्जीतील मतदारसंघातील आपल्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते हे मंडळाच्या कामासाठी घेतल्याची सांगली जिल्ह्यात खरी परिस्थिती आहे.

मंडळाच्या ठिकाणी तर नोंदणी, लाभ वाटप व इतर कामात सुद्धा कोणताही स्टाफ कमिशन खाल्ल्याशिवाय काम करत नाही (खास करुन सांगली कार्यालय, जो कामगार मंत्र्यांचा जिल्हा आहे) त्यामुळे आमचा पैसा आम्हाला विविध योजने मार्फत मिळत असतो परंतु यातून देखील आम्हाला सर्व कार्यालयातून कमिशन/लाच मागितली जाते आणि हे करत असताना शासकीय कर्मचारी आम्ही मंडळाचे काम करतो म्हणजे ते जणू काय आमच्यावर मेहरबानीच करत आहेत असे दाखवितात.

जर शासन ही भूमिका घेऊन बसले तर आमचे बांधकाम कामगार मंडळ हे लवकरात लवकर रिकामे होण्यास वेळ लागणार नाही. तरी आपणास आमची कळकळीची विनंती आहे की, सदर कमिशन किंवा आमचा पैसा वाया घालवण्याचे शासनाने ताबडतोब थांबवावे.

अन्यथा आदरणीय ॲड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांनी निर्माण केलेल्या कामगार कर्मचारी यांच्या न्याय हक्कासाठी लढणारी एकमेव संघटना म्हणजे वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट यांच्या मार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यात, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांच्या कार्यालयात चालेल्या मंडळाच्या कार्यकारणीच्या भ्रष्टकारभाराच्या विरोधात तसेच बांधकाम कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभा केला जाणार आहे यांची शासनाने व प्रशासनाने नोंद घ्यावी.

   जिल्हा संपर्कप्रमुख

वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन सांगली