निवडणूक काळामध्ये आरक्षित जागेवर फॉर्म भरतांना जात पडताळणीसाठी अर्ज केल्याची तात्पुरत्या स्वरूपातील पावती सादर करून निवडणुकीत भाग घेतला जातो. मात्र निवडणुकीनंतर प्रशासनाकडून जात पडताळणी प्रमाणपत्र बाबत दुर्लक्ष केले जाते, हि अतिशय गंभीर व असंविधानिक बाब आहे. प्रशासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत संपल्यावर स्वतः अहवाल मागवून अशा उमेदवारांवर कार्यवाही केली पाहिजे.

भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व असणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शासनाने निर्देशित केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या अनेक घटना राज्यभरात उघडकीस येत आहेत. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याप्रकरणी झारगडवाडी ता. बारामती येथील माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सोनाली रामभाऊ करे यांचेवरही कारवाईचा बडगा उगारत मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांनी अपात्र ठरविले आहे.

संपूर्ण जगावरील कोविड-१९ च्या संकटा दरम्यान राज्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ पूर्ण होऊन निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या. परंतु महामारीच्या काळात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत या निवडणुका २०२० च्या अखेरीस पार पाडण्यात आल्या. जानेवारी २०२१ पासून राज्यात कार्यरत असलेल्या जवळपास १४ हजार ग्रामपंचायत कार्यकारणीतील राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक उमेदवारांना कोविड पार्श्वभूमीवरील निर्बंधांमुळे १२ महिन्यांच्या विहित मुदतीत सादर करावयाचे जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

त्यामुळे पडताळणी समितीकडून दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सक्षम अधिकाऱ्यास सादर करण्यासाठी शासनाकडून अंतिम मुदतवाढ जुलै २०२४ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती.येथील ग्रामपंचायत कार्यकारिणीतील एकूण १५ सदस्यांपैकी सहा सदस्य मागास प्रवर्गातील उमेदवार असून त्यापैकी पाच सदस्यांनी तहसीलदार कार्यालय बारामती यांच्याकडे आपले जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते.

मात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवलेल्या सोनाली रामभाऊ करे यांनी नामनिर्देशन अर्जासोबत जात पडताळणी करण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पावती जोडून देत विजय मिळवला.

परंतु सदर उमेदवाराचा पडताळणी अर्ज समितीकडून फेटाळण्यात आला होता.उमेदवाराने निवडणुकीत विजयी होऊन दोन वर्षे आठ महिने झाल्यानंतरही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात कसूर केल्याने ज्ञानगंगा सेवाभावी संस्थाचे संस्थापक अध्यक्ष युवराज पोटे यांनी त्यांचे विरोधात मा. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती.

अखेर सदर प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय देत सोनाली रामभाऊ करे या ग्रामपंचायत सदस्य पदी राहण्यासाठी अपात्र असल्याबाबत आदेश पारित केले आहे.