कृषी सेवक हा ग्रामीण स्थरावरील वर्ग ३ चा कर्मचारी आहे. सुधारित व संकरीत बी-बियाणांचा प्रचार व प्रसार करणे, शेती उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे,

पाणलोट क्षेत्र विकास, मृद व जलसंवर्धन कार्यक्रम आणि कृषी विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, आपत्कालीन सर्वेक्षण व मदत करणे, गावाचा वार्षिक कृषी आराखडा तयार करणे हे कार्य करत असताना कृषी सेवक यांना मराठी भाषेतच शेतकऱ्यांशी संवाद करावा लागतो. महाराष्ट्रातील चारही कृषी  विद्यापीठामार्फत दोन वर्षाचा कृषी पदविका अभ्यासक्रम राबविण्यात येतो. कृषी तंत्र विद्यालयामध्ये शास्त्रशुद्ध मराठी भाषेत कृषी विषयक शिक्षण दिले जाते.

परंतु मराठी भाषेत शिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना कृषी सेवक परीक्षा मध्ये मुद्दाम डावलून इंग्रजी भाषेतील कृषी पदवी धारकांना  कृषी विभागात सामावून घेण्याचा हेतू कृषी विभागाचा असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. आचारसंहिता चालू असताना डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन साठी उमेदवारांना कसे काय बोलवण्यात येत आहे.

कृषी सेवक परीक्षा अभ्यासक्रम डिप्लोमा स्तर असताना कृषी सेवक परीक्षा पदवी दर्जेवर घेण्यात आली. त्याचा फटका कृषी डिप्लोमा धारकांना झाला. त्यामुळे कृषी डिप्लोमा विद्यार्थ्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली त्याची सुनावणी १२ जूनला आहे.

परंतु त्या अगोदर सर्व प्रोसेस उरकून घेण्याच्या मार्गात कृषी विभाग आहे. मग आचार संहिता व कोर्ट मध्ये दाखल केलेली याचिकेवर १२ जूनला होणारी सुनावणी या सर्वांना धाब्यावर ठेवून कृषी विभाग मनमानी कारभार करीत आहे का ? असा प्रश्न डिप्लोमा विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.